एमएसएमई सेक्टर के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का पैकेज- निर्मला सीतारमण
बिना गारंटी के मिल सकेगा लोन
-आयकर रिटर्न भरने की तारीख आगे बढ़ी।
-टीडीएस रेट में 25 % की कमी।
-पीएफ ईपीएफ 70.22 लाख कर्मचारियों के लिए ₹2500 करौडखर्च करेगी ।
-पावर जेनरेटिंग कंपनियों को ₹90 हजार करोड़ रुपए।
-रियल स्टेट प्रोजेक्ट को पूरा करने की तारीख 6 महीने बढ़ाई।
-एनबीएफसी के लिए 30 हजार करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम।
नई दिल्ली / बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 3 लाख करोड़ एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए दिया जाएंगा । इनको बिना गारंटी लोन मिलेगा। इसकी समयसीमा 4 साल की होगी। इन्हें 12 महीने की छूट मिलेगी। ये ऑफर 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए है।
उन्हों ने जानकारी देते हुए बताया जो एमएसएमई तनाव में हैं उन्हें सबआर्डिनेट डेट के माध्यम से 20000 करोड़ की नकदी की व्यवस्था की जाएगी । बता दें कि एसएमई में लघु और मझोले कारोबार आते हैं।एमएसएमई जो सक्षम हैं लेकिन कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से मदद दी जाएगी।
इसी क्रम में उन्होंने कहा कि क्षेत्र को बैंकों से जुड़े सुधार, बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन जैसे काम किए गए।41 करोड़ जनधन अकाउंट होल्डर्स के खाते में डीबीटी ट्रांसफर किया गया है।
वित्त मंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को लेकर चर्चा में पीएम मोदी के अलावा कई विभागों और संबंधित मंत्रालय चर्चा में शामिल रहे।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दोर में इकोनॉमी को सहारा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के बजट देने का का ऐलान किया है। मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि इस पैकेज देश की इकोनॉमी को सहारा मिलेगा और दुनिया में भारत नेतृत्व करने की क्षमता हासिल कर सकेगा। पीएम ने कई सेक्टर में बोल्ड सुधारों का ऐलान किया है। पीएम ने कृषि से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर, टैक्स तक सभी सेक्टर में सुधारों का ऐलान किया।
नितिन डिमरी (लोक केसरी)
